केजरीवाल ने कहा- किसानों से खेती छीन कर कंपनियों को देना चाहती है केंद्र सरकार

केंद्र सरकार द्वारा पास किए कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे पंजाब के किसानों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिला।

जंतर-मंतर पर किसानों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार कृषि कानूनों को पास कर किसानों से उनकी खेती-किसानी छीन कर कंपनियों को देना चाहती है। पंजाब के किसानों ने 24 घंटे धूप में कड़ी मेहनत करके हरित क्रांति को जन्म दिया और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था।

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इन तीनों किसान विरोधी कानूनों का सख्त विरोध करती है। हमारी पहली मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरी मांग है कि एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए। यह कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया जाए कि 100 फीसदी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और लागत का डेढ़ गुना दाम मिलेंगे।

भाजपा ने पीठ में छुरा घोंपा

केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में केवल 6 फीसदी फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है, जबकि 100 फीसदी फसल की खरीद एमएसपी पर होनी चाहिए। भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव में स्वमीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था।

जिसमें एमएसपी फसल की लागत का डेढ़ गुना होने की बात कही गई है, लेकिन एमएसपी खत्म कर दिया। कृषि कानून पास करने से पहले किसानों से नहीं पूछा, किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, यह बिल्कुल गलत बात है।

भाजपा ने दिल्ली सरकार से 24 घंटे में किसान भवन खोलने की मांग की

किसानों के मुद्दों को लेकर दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से किसानों को लेकर कई घोषणाएं की थी। लेकिन यह बातें सिर्फ भाषण तक ही सीमित रही जिसे आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया।

आदेश गुप्ता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को प्रेसवार्ता में केजरीवाल के भाषण का एक वीडियो दिखाया जिसमें वे किसानों के लिए घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। आजादपुर मंडी में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए गुप्ता ने कहा कि किसानों के लिए जो कमरे किसान भवन में गेस्ट हाउस के रूप में बनवाए गए थे।

उन कमरों को केजरीवाल सरकार ने बंद कर दिया है और किसानों को होटलों में ठहरने को मजबूर किया जा रहा है। गुप्ता ने बताया कि साहिब सिंह वर्मा के कार्यकाल के दौरान किसानों के हितों के लिए मंडी में गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई।

जहां किसानों को 76 रुपए में कमरे मिलते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन सुविधाओं को बंद करवा कर किसानों को मजबूर किया कि वह 1000-2000 रुपए में होटलों में कमरा लेकर ठहरें। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने आदिल अहमद खान को आजादपुर मंडी का चेयरमैन बनाया है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने यह भी वादा किया था कि गेहूं के लिए तय एमएसपी 1800 रुपए के बदले वह दिल्ली के किसानों को 2600 रुपए भुगतान करेगी।

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Kejriwal said- Central government wants to snatch farming from farmers and give it to companies

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