केंद्र से नहीं मिल रही जीएसटी की राशि, हफ्तेभर में ही एक हजार करोड़ और कर्ज ले रही सरकार
केंद्र सरकार से जीएसटी व केंद्रांश के रूप में मिलने वाली राशि नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार फिर एक हजार करोड़ कर्ज ले रही है। आरबीआई मंगलवार को पांच साल के लिए फिक्स डिपॉजिट की नीलामी कर यह राशि दिलाएगी। एक हफ्ते पहले ही सरकार ने एक हजार करोड़ और कर्ज लिया था। नए कर्ज से कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने की उम्मीद है। जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 6 माह से राशि नहीं दी है। राज्य को 4000 करोड़ मिलना है। इस वजह से बार-बार राज्य सरकार को बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है। अक्टूबर में पहले 700 करोड़, फिर दूसरी बार एक हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ा।
सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आरबीआई ने 12 हजार करोड़ की क्रेडिट लिमिट दी है। इसमें नवंबर महीने में ही और कर्ज लिया जा सकता है, जिससे केंद्र पर यह दबाव बनाया जा सके कि क्रेडिट लिमिट खत्म होने पर राज्य के हिस्से की राशि दी जाए। इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल बार-बार यह बोल चुके हैं कि जनहित की योजनाओं और किसानों के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी तो कर्ज लेकर भी किसानों को पैसा देंगे।
न्याय योजना के 1200 करोड़ देंगे किसानों को
राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को चार किस्तों में 5700 करोड़ भुगतान करना था। एक नवंबर को सरकार ने तीसरी किस्त के रूप में 1500 करोड़ का भुगतान किया। अब 1200 करोड़ रुपए का भुगतान और बाकी है। इस वित्तीय वर्ष से पहले किसानों को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
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