कब्जे हटाने के अभियान में होगी और सख्ती, अब एफआईआर भी

पिछले दो माह से राजधानी में लगातार छोटे अवैध कब्जे और आउटर में अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। कब्जे हटाने की मुहिम नगर निगम जोन स्तर पर चला रहा है, लेकिन कलेक्टर ने शुक्रवार को सारे राजस्व अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सोमवार से कब्जा करने वालों के खिलाफ अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए और मामले कोर्ट में पेश किए जाएं। अवैध प्लाटिंग करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए, ताकि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके।
राजधानी के आउटर में नगर निगम के अलग-अलग दस्तों ने पिछले दो माह में अलग-अलग हिस्से में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन को अवैध प्लाटिंग से मुक्त करवाया है। नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग करनेवालों के खिलाफ एफआईआर के लिए 5 वकीलों की कमेटी बनाई है। हालांकि कमेटी की अनुशंसा पर अब तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जरूरी हो गया है। शहर में अगर कहीं भी सड़क पर कब्जा नजर अा रहा है, तो वहां तत्काल कार्रवाई करें। कार्रवाई में नगर निगम और पुलिस के साथ समन्वय रखा जाए।
कार्रवाई की रणनीति तय: कलेक्टर के निर्देश के बाद प्रशासन अब नगर निगम के साथ मिलकर शहर और आउटर में हो रहे कब्जे तथा अवैध प्लाटिंग के मामलों की लिस्टिंग करेगा। इसके बाद प्रशासन और निगम का तोड़फोड़ दस्ता मौके पर जाकर कार्रवाई करेगा। इस मामले में पुलिस की मदद ली जाएगी। आउटर के कब्जों के लिए पटवारियों की टीम बनाई जा रही है। वहां कार्रवाई उन्हीं की रिपोर्ट पर होगी।

व्यापारियों ने सड़क तक नहीं फैलायी दुकानें
कड़ी चेतावनी के बाद एवरग्रीन चौक से चिकनी मंदिर तक दुकानें रोड पर फैलाकर कारोबार करने वालों ने शुक्रवार को सामान समेट लिया। रायपुर बंद और छुट्टी के दिनों के अलावा पहली बार इस रोड पर सड़क इतनी चौड़ी नजर आई। महापौर एजाज ढेबर ने गुरुवार को दुकानदारों को बुलाकर निर्देश दिए थे कि सड़क पर दुकान न लगाएं। निर्देश का असर यह हुआ कि शुक्रवार को एक भी कारोबारी ने अपना सामान सड़क पर नहीं फैलाया। महापौर ने सड़क तक दुकानें नहीं लगाने की सलाह दी थी।

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