बस संचालक बोले- जिले की सीमा में नहीं घुसेंगी अंतरराज्यीय बसें

राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय बसों को भी हरी झंडी दे दी है, लेकिन बस संचालकों का कहना है कि जब तक उनकी 8 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अंतरराज्यीय बसों को प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। बस संचालक राज्य सरकार पर दबाव बनाने जल्द ही उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से बसें नहीं चलने से बस संचालकों को परेशानी हो रही है। जगदलपुर प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने कहा कि प्रदर्शन के बाद भी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो आरटीओ कार्यालय में ले जाकर बसें खड़ी कर देंगे।
एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि शासन ने कोरोना की वजह से बसों का 5 महीने का टैक्स माफ कर दिया है। जबकि सितंबर से टैक्स वसूलने की बात कही जा रही है। ज्ञात हो कि जगदलपुर से आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए बसें चल रहीं थीं। कोरोना की वजह से जिले में राज्यीय-अंतरराज्यीय बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। अनलॉक होने पर इन्हें चलाने की अनुमति दे दी गई लेकिन सवारी नहीं मिलने से बस संचालक बसें न चलाकर मांगों पर अड़े हैं। बसें नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है। प्रदर्शन में एसोसिएशन के संरक्षक सतेंद्र सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष गोपेेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अनुज सिंह, सचिव गणेश गुप्ता और सह सचिव आनंद मिश्रा और एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद थे।

ये हैं मांगें

• सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक टैक्स में छूट।
• डीजल के मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है। यात्री किराया 40 प्रतिशत तक बढ़ाएं।
• डीजल के वैट में 50 प्रतिशत की कटौती।
• एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा पूर्ववत सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का संचालन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा में हो।
• परमिट नवीनीकरण के बाद प्रति हस्ताक्षर न होने की स्थिति में परमिट वैध न होने के कारण कर न लिया जाए।
• ह्वील बेस के आधार पर बसों से पंजीयन के नियम को समाप्त करें।

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Bus operators said - Interstate buses will not enter the border of the district

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