गांवों से शहरों तक सड़कें-व्यापार सब ठप, किसानों की 1 मांग- तीनों कृषि अध्यादेश वापस लें
कृषि जिंसाें की खरीद-फराेख्त के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेशाें काे वापस लेने की मांग काे लेकर शुक्रवार काे भारत बंद के आह्वान पर जिले में किसानाें व मजदूराें ने सुबह 11 से शाम 4 बजे तक 63 जगहों पर नाकाबंदी कर वाहन राेके तथा चक्काजाम किया। श्रीकरणपुर क्षेत्र में तो किसान ट्रैक्टरों व पगड़ियों पर काली पट्टी बांधकर आए।
भारत बंद के दाैरान जिला मुख्यलाय पर 6 जगहों पर जाम लगाया गया। धानमंडियां पूर्ण रूप से बंद रहीं तथा कृषि जिंसाें का काराेबार ठप रहा। हालांकि मुख्यालय पर बाजार खुला था, लेकिन ग्राहकी कम थी। वाहनाें की आवाजाही भी कम रही। बंद के चलते जिलेभर में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ।
गुस्सा ऐसा कि किसानों ने ट्रैक्टर तो सिखों ने पगड़ी पर बांधी काली पट्टी
1. जिला मुख्यालय के आसपास हनुमानगढ़ राेड पर ओवरब्रिज के पास विधायक राजकुमार गाैड़, मनिंदरसिंह मान, गुरलाल सिंह के नेतृत्व में सड़क पर ट्रैक्टर आड़े तिरछे खड़े कर वाहनाें की आवाजाही राेकी।
2. पंजाब की ओर से जाने वाले सड़क पर लिंक चैनल नहर के पास किसान संघर्ष समिति के अमरसिंह बिश्नाेई, ग्रामीण किसान मजदूर समिति के संतवीर सिंह माेहनपुरा, राधेश्याम बिश्नाेई, आदि के नेतृत्व में जाम किया।
3. नेशनल हाईवे सूरतगढ़ राेड पाइपास पर पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, ट्रैक्टर ट्राॅली यूनियन के अध्यक्ष साधूराम, प्रकाश राव के नेतृत्व में धानमंडी के मजदूराें ने चक्काजाम किया व प्रधानमंत्री काे पुतला फूंका।
4. तीन पुली पर कांग्रेस नेता जगदीश जांदू, चार जैड सरपंच बेअंतसिंह, राजेश कुमार के नेतृत्व में और एसएसबी राेड गंगनहर के पुल पर, पदमपुर राेड पर भी किसानाें ने सड़क पर वाहन राेककर चक्काजाम किया।
मंडियाें में टैक्स व्यवस्था लागू हाेने से कृषि जिंसें नहीं आएंगी। इससे मंडियां समाप्त हाे जाएंगी। इससे किसानाें काे एक ही प्लेटफार्म पर एक से अधिक व्यापारियाें द्वारा कृषि जिंस का भाव लगाने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
विरोध के ये 3 कारण
अध्यादेश के तहत स्टाॅक लिमिट खत्म की गई है। इससे छाेटे व्यापारी बाजार में टिक नहीं पाएंगे। बड़ी कंपनियां ही काराेबार करेंगी।
नए अध्यादेश में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र नहीं है। लिहाजा बड़े घरानों की मनमानी बढ़ेगी। गड़बड़ होने पर कोर्ट नहीं जा पाएंगे। कलेक्टर कोर्ट में अपील करनी होगी।
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