अधिकारियों ने कहा- किसी का नुकसान नहीं होगा संगठन ने सरकार से वार्ता के लिए मांगा वक्त

शहर की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने को लेकर जिले के संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को कंट्रोल करने के लिए गुरुवार को डिस्कॉम के तीन मुख्य अभियंता दौरे पर रहे। मेटेरियल मैनेजमेंट के मुख्य अभियंता के एस सिसोदिया, प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता एके जगेतिया और संभागीय मुख्य अभियंता जीके पारिख ने दिनभर कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की।

साथ ही अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि 8 अक्टूबर से एमबीसी के लिए काम दे दिया है। यह कार्य सरकार के हाथ में हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी के साथ अहित नहीं होगा। जिसको लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से वार्ता करने के लिए वक्त मांगा। संभागीय मुख्य अभियंता जीके पारिख ने बताया की कर्मचारियों के मन में डर था कि उनको अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनको परेशानी होगी जो ऐसा नहीं हैं। साथ ही संगठन इस बात की मांग की है कि 31 दिसंबर तक वे सरकार स्तर तक इस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं जो कर सकते हैं।

संगठन का धरना प्रदर्शन रहेगा जारी : मुख्य अभियंता के आश्वासन के बाद भी संगठनों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय मजदूर संघ के महेश भावसार, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन जिला अध्यक्ष भगवती लाल डिंडोर ने बताया की अब 31 दिसंबर तक सरकार के साथ चर्चा की जाएगी। जनप्रतिनिधियों के सामने इस मामले को रखा जाएगा। वहीं आगे होने वाले वाले धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिसमें

शुक्रवार को शहर प्रथम और शहर द्वितीय कार्यालय पर दोनों ही उपखंड के कर्मचारी और अन्य स्थानीय कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, 19 अक्टूबर को पूरे वृत के सभी कर्मचारी विद्युत नगर परिसर में विशाल प्रदर्शन करेंगे। वहीं 20 अक्टूबर को निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आगाज किया जाएगा। इस दौरान एसोसिएशन के प्रकाश यादव कृपाल सिंह, अजय डूडी, जाहिद

मोहम्मद, शिवचरण, रामनरेश, कसन डिंडोर, राजेंद्र यादव रिंकू प्रजापत, पदाधिकारी शामिल रहे वही इंटक श्रमिक संगठन के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह भाटी, तरुण जोन, महेश कल्ला, अब्बास खान पठान, नरेश जोशी, अरुण कावडिया, मनोज कंसारा,भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश पारीख, तेज सिंह शेखावत, महेश भावसार, देवी लाल तेली, परीक्षित शाह पदाधिकारी शामिल रहे।

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Officials said - no harm will be caused by the organization sought time for talks with the government

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