तय समय में हों भर्तियां, नियम आड़े आएं तो तुरंत संशोधन करें, मुख्यमंत्री गहलोत ने की विभिन्न विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा

प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों पर जल्द नियुक्ति को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड काे प्रशासनिक सेवाओं, राज्य सेवाओं व अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कैलेंडर के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरी करने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने कहा- सेवा नियमों की अड़चनों के कारण कई बार भर्तियां अटकती हैं। ऐसे में जरूरत हाे ताे सेवा नियमों में संशोधन किया जाए। सीएम शनिवार को विभिन्न विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह ने बताया कि सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल के 22 महीनों में 76,265 नियुक्तियां दी हैं, जबकि 21,500 नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं।

सीएम के निर्देश : विज्ञापन निकालने से पहले तय करें- उस दिन दूसरी परीक्षा न हो

सीएम ने कहा- जहां तक संभव हो भर्ती का विज्ञापन निकालने से पहले ही संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उस परीक्षा की तिथि पर कोई अन्य परीक्षा पहले से ही निर्धारित न हो। ताकि परीक्षा स्थगित करने की नौबत न आए।

• चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य तय समय में हो। आरपीएससी एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचना दे। इसके लिए एक समयावधि तय की जाए।
• दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार अवसर देने के बजाय कट-ऑफ डेट एक बार ही तय कर दी जाए। चयनित अभ्यर्थियों का परिवीक्षा काल पूरा करने के बाद स्थायीकरण समय पर हो यह सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के 22 माह

• 76,265 नियुक्तियां दी जा चुकी
• 2560 के परिणाम जारी
• 1571 के साक्षात्कार बाकी
• 7053 पदों पर परीक्षा हो चुकी है
• 21,500 पदों के लिए विज्ञापन जारी

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सीएम ने कहा- जहां तक संभव हो भर्ती का विज्ञापन निकालने से पहले ही संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उस परीक्षा की तिथि पर कोई अन्य परीक्षा पहले से ही निर्धारित न हो

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