वन अधिकार पट्टाधारी को 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं: कलेक्टर

कलेक्टर सभाकक्ष की साप्ताहिक समय की बैठक में कलेक्टर महादेव कावरे ने अधिकारियों से मुख्यालय नहीं छाेड़ने कहा। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, बारदाने का उठाव की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री संबंधित आवेदनोें का प्राथमिकता से आवेदनों का निराकरण और निर्देशों का भी अनिवार्य रूप से पालन करें । मनरेगा में अर्थ वर्क के कार्य अधिक से अधिक मंजूर करके लोगांे को मनरेगा में काम देने के लिए कहा है। हर ग्रामपंचायतों में मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कार्य मंजूर कराने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टाधाारी हितग्राहियों को भी लाभांवित करें। ग्रामपंचायतों में डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण, कुआं निर्माण, कार्य को अधिक से अधिक मंजूर करने के निर्देश दिए। साथ ही वन अधिकार पट्टाधारी लाभांवित हितग्राहियों का ऑनलाइन एंट्री करके उन्हें 200 दिवस का रोजगार देने के लिए कहा ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन और आंगनबाड़ी के कार्याें को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए है। नरवा विकास के कार्याें का भी प्राथमिकता से करवाने के लिए कहा है। उन्होंने जनपद सीईओ को कहा कि गौठानों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो एसडीएम के साथ संपर्क करके उसका निराकरण करें और गौठानों में महिलाओं को मल्टी एक्टिविटी के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने कहा कि वनविभाग के अंतर्गत उत्पादनों का गौठानों से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कहा कि जिन हितग्राहियों को तीसरी किश्त दी जा चुकी है, उन हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से आवास निर्माण को पूर्ण कराए।

गंझियाडीह के फड़ प्रभारी को हटाने के निर्देश
समीक्षा के दौरान उन्होंने धान खरीदी की खाद्य अधिकारी और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली और धान खरीदी केन्द्रों में बारदाने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों का पहले टोकन काट करके धान खरीदी कर लें और रकबा समर्पण अनिवार्य रूप से करा लें। धान खरीदी केन्द्रों में गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही करें चेकपोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को गंभीरता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए है, तथा अन्य राज्य से आने वाले अवैध धान पर रोक लगाने के सख्त निर्देश देकर कार्यवाही करने के कहा है। कलेक्टर ने गंझियाडीह के फड़ प्रभारी की शिकायत मिलने पर उसे हटाने के निर्देश सहकारिता विभाग के अधिकारी को दिए है।

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Provide 200 days employment to forest rights lessee: Collector

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